अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदान गर्न कठिन बनाउने निकायलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मतदानको अधिकारमा भएको सम्झौताको देशभरका २१ वटा अपाङ्ग अधिकार संघसंस्थाले भत्र्सना गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बाँकेको राँझाको वडा 20 मा रहेको आदर्श मावि मतदान केन्द्रमा अधिकारीहरुले ह्वीलचेयर नदिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु क्रल गरेर मतदान केन्द्रमा जान बाध्य भएको दृष्य अधिकार संस्थाहरुले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देखाइएका थिए। उक्त घटना अमानवीय मात्र नभएर दण्डनीय पनि भएको मानवअधिकारवादी संगठनको भनाइ छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदानमा पहुँच पु¥याउने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरूले देशका अन्य क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएको मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने र प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गरेको उनीहरूको दाबी छ । ‘निर्वाचन आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदान केन्द्रलाई पहुँचविहीन बनाएर मतदान गर्न निषेध गरेको छ,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, 2017 सँग सम्बन्धित ऐनको दफा 73 अनुसार संविधानको उल्लङ्घनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार गर्ने सुनिश्चित गर्दछ र उल्लङ्घनले कानुनी परिणाम भोग्छ। ऐनको दफा ११ बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य सरह समानताका आधारमा निर्भय वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र स्वेच्छाले, अरूको समर्थन वा साथबिना मतदान गर्ने अधिकार छ । नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेशी अवधारणाका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक रहेको छ । प्रावधान 84(3), 86(2a), र 176 ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको रक्षा गर्दछ (७)। नेपालको तथ्यांकअनुसार ३७ हजार २८५ पूर्णरूपमा अशक्त, ४९ हजार ७७ गम्भीर अपाङ्ग, ६६ हजार ८३९ मध्यम र ४६ हजार २८९ जना हल्का अपाङ्गता भएका छन् । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगसँग अपाङ्गता भएका मतदाताको छुट्टै तथ्याङ्क नभएकाले त्यसका पदाधिकारीहरूले उनीहरूलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनाउने प्रयास गरेका छैनन् ।

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here